Test No. 1 (Prashanapatrika).p65.pdf

Test No. 1 (Spastikaran).p65.pdf

♻️ वाचा :- भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख कलमे

🏆 भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे.

🏆 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

🏆 नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली.

🏆 राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

🌞 राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे :

कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. - कायद्यापुढे समानता

कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. - पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. - समान नागरी कायदा

कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ - संसद

कलम ८० - राज्यसभा

कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. - लोकसभा

कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक

कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय

कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

कलम १५३. - राज्यपालाची निवड

कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. - विधानसभा

कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. - उच्च न्यायालय

कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार


कलम २८०. - वित्तआयोग

कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. - निवडणूक आयोग

कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा.

https://www.amazon.in/dp/B09NGCHKXW/ref=mp_s_a_1_6?keywords=rajesh+meshe&qid=1639287436&sprefix=rajesh&sr=8-6

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 करीता वयाधिक ठरलेल्या उमेदवारांना दिनांक 17 डिसेंबर 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार परीक्षेची संधी उपलब्ध व्हावी, याकरिता दिनांक 2 जानेवारी 2022 रोजी नियोजित प्रस्तुत परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे.

📊 २०२०-२१ सुशासन निर्देशांकाचे अनावरण गृहमंत्री अमित शहा यांच्याहस्ते करण्यात आले

🔝 २०२०-२१ सुशासन निर्देशांकात गुजरात प्रथम , महाराष्ट्र दुसऱ्या तर गोवा तिसऱ्या स्थानी

📝 गुजरातनं २०१९च्या तुलनेत गेल्या वर्षभरात १२.३ टक्क्यांची वाढ नमूद केली आहे

📌 २०१९च्या तुलनेत गोव्यानं या वर्षी तब्बल २४.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवत मोठी झेप घेतली

📈 २०१९ च्या तुलनेत २० राज्यांच्या गुणांमध्ये सुशासन निर्देशांकात वाढ झाली आहे 

🔝 २०२०-२१ सुशासन निर्देशांकात केंद्र शासित प्रदेशांच्या यादीत दिल्ली प्रथम क्रमांकावर आहे

📝 २०२०-२१ सुशासन निर्देशांक १० क्षेत्र आणि ५८ निर्देशकाच्या आधारे तयार करण्यात आला

⭐ २०२०-२१ सुशासन निर्देशांकात ०४ विभागात राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांची विभागणी

📌 ग्रुप-ए (१० राज्य) , ग्रुप-बी (०८ राज्य) , ईशान्य - हिमालयीन राज्य (११) , केंद्र शासित प्रदेश (०७)

🔝 ग्रुप-ए मध्ये गुजरात प्रथम (महाराष्ट्र २ऱ्या) , ग्रुप-बी मध्ये मध्यप्रदेश प्रथम क्रमांकावर

🔝 ईशान्य - हिमालयीन राज्यात हिमाचल प्रदेश अव्वल तर केंद्र शासित प्रदेशात दिल्ली अव्वल

📌 २०१९चा सुशासन निर्देशांक ५० निर्देशकाच्या आधारे तयार करण्यात आला होता