जा. क्र. 17/2022 महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 करीता औरंगाबाद जिल्हा केंद्र निवडलेल्या नांदेड/हिंगोली जिल्हा/ शहरातील उमेदवारांची बैठकव्यवस्था नांदेड जिल्हा केंद्रावर करण्यासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

जा. क्र. 10/2022 पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा 2021 करीता उमेदवारांना ठळक सूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

जा.क्र.17/2019 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 चा अंतिम निकाल व अंतिम गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सर्व 214 पदे आली आहेत मौका सोडू नका लघुलेखक/ stenographer जाहिरात.. 🔥🔥🔥 मागील दोन ते तीन वर्ष झाले जाहिरात आली नव्हती.. 👆👆👆👆👆 मागील पोस्ट सर्व जाहिरात च्या PDF टाकलेल्या आहेत.. 🙏🙏

⭕️♦️⚠️30 एप्रिल रोजी होणारी MPSC Technical Combined Prelim 2021 Hall Tickets आले आहेत.. 🙏

♦️Link : https://eformsmpsc.org.in/mpsconline/public/admitCardLogin

➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

▶️ Political science

अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य आणि संचार

तरतूद :- भाग १२ मधील कलम ३०१ ते ३०७

०१. कलम ३०१ अन्वये भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य आणि संचार यांचे स्वातंत्र्य असेल. हे मुक्त असे स्वातंत्र्य आहे मात्र या स्वातंत्र्यावर कलम ३०२ ते ३०५ अन्वये काही बंधने घालण्यात आलेली आहेत.

०२. कलम ३०२ अन्वये संसदेला कायद्याद्वारे राज्याराज्यातील किंवा देशातील राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालता येतील. मात्र संसद एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देऊ शकत नाही किंवा त्यात भेदभाव करू शकत नाही. मात्र एखाद्या भागातील टंचाईच्या परिस्थितीचा त्याला अपवाद आहे. उदा. संसदेने १९५५ साली पारित केलेला 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५'.

०३. कलम ३०३ अन्वये संसद किंवा राज्य विधीमंडळाला ७ व्या परिशिष्टातील कोणत्याही व्यापार किंवा वाणिज्याशी संबंधित विषयाच्या आधारे, एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देणारा किंवा राज्याराज्यात भेदभाव करणारा किंवा तसे प्राधिकृत करणारा कायदा करता येणार नाही. मात्र माल टंचाईतून उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असल्यास असा भेदभावपूर्ण कायदा संसदेस करता येईल.

०४. कलम ३०४ अन्वये राज्य विधीमंडळाला
---१--- अन्य राज्यातून आयात केलेल्या मालावर, राज्यात उत्पादित केलेल्या मालावर लावण्यात येणाऱ्या करासारखे आणि त्याइतके कर लावता येईल.
---२--- राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालू शकते मात्र विधानसभेत हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीने मांडावे लागते.

०४. कलम ३०५ (राज्य मक्तेदारीची तरतूद). यानुसार संसद किंवा राज्य विधीमंडळ नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून स्वतःच एखादा व्यापार, धंदा, उद्योग किंवा सेवा चालविण्यासाठी कायदा करू शकते.
__